हरिप्रसाद अधिकारी
नेपाल र भुटान सरकारबीच सम्पन्न १५ औँ वार्तापछि 'क' वर्गमा परेका भनिएका भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ता हुने कुरा चलेको थियो । फर्किएका शरणार्थीको पुनर्वास र शाान्तिसुरक्षाको अनुगमनका लागि शरणार्थी उच्चायोगको कार्यालय भुटानमा खोलिनुपर्छ भन्ने माग शरणार्थीहरूबाट उठेको पनि हो । अझै पनि त्यो माग यथावत् छ र उच्चायोग आफैँले पनि जेनेभाबाट उक्त सम्बन्धमा भुटान सरकारसँग धेरैपटक सहकार्य गरसिकेको हो । सहमतिअनुसार थिम्पु कार्यालयका लागि कर्मचारी पनि तोकिसकेको शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोग -यूएनएचसीआर) ले भुटानमा कार्यालय खोल्न नपाउने भएपछि स्थगित छ ।
२२ डिसेम्बर २००३ पछि उच्चायोगले शरणार्थीहरूलाई स् वदेश होइन, पश्चिमा मुलुकका लगि पुनर्वास गराउने भनिआएको छ । सम्भवतः केही शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लगेर बसाउने र अधिकांश भुटानीलाई भारत तथा नेपालमा समाहित गराउने अभिभारा काठमाडौँका उच्चायोग प्रमुख अब्राहमले पाएका छन् । उनले शरणार्थीलाई भुटान फर्काउनुपर्ने भन्ने एजेण्डा बिर्सिएका छन् । उनले शरणार्थीलाई नेपाल र पश्चिमा देशमा थन्क्याउने अभियान सफल पार्नका लागि दमक कार्यालयका तिनका कनिष्ठ अधिकारीहरूलाई अह्राएका छन् । आदेशबमोजिम उनका कनिष्ठहरू सहजै तेस्रो देश जान तयार हुने शरणार्थी खोजेर तिनको नामावली र निवेदन तयार गराउँदै छन् । त्यसअन्तर्गत १६ जना शरणार्थीलाई क्यानडा पठाइने प्रसङ्ग उठेको छ । र, तिनीहरू बलात्कारपीडित भएकाले प्राथमिकतामा परेको भनिएको छ । आश्चर्यको कुरा के छ भने प्राथमिकतामा परेका ती शरणार्थीउपर बलात्कारजस्तो घीनलाग्दो कार्य भुटानमा भएको हो वा यही शिविरमा भएको हो, खुलाइएको छैन । अवश्य पनि भुटानी सेेनाद्वारा बलात्कृत भएका शरणार्थीहरूको सङ्ख्या शिविरमा सयौँ छ । त्यसो हँुदा १६ जना शरणार्थीलाई मात्र तेस्रो देश पठाउँदा शिविरभित्रका एक लाख छ हजार शरणार्थी र सयौँ बलात्कृतका समस्या समाधान हुँदैन ।
अर्को कुरा यूएनएचसीआरजस् तो गरमिामय संस्थाामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले शिविरमा हिंसा बढेको कुरा उठाएका छन् । यदि तिनीहरूले भन्न थालेको हिंसा सामान्य झैँ-झगडा हो भने ती नयाँ होइनन् । बाक्लो बसाइले उब्जाएका वा सीमित साधन उपलब्ध भएबारे परेका त्यस्ता झै-झगडा र कुलतका कारणले उब्जिएका विकृतिलाई हिंसा नै भनिहाल्न मिल्ने हो कि होइन ?
भुटान सरकारका विरुद्ध हतियार उठाउने भनिएको कथित हिंसा हो भने त्यस्तो कार्य शिविरमा पटक्कै भएको छैन । भुटानको सिमानाभित्र हुने घटनाको सम्भावनाको कुरा गरेको हो भने घटना दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय हुँदाहँुदै पनि यूएनएचसीआरले टाउको दुखाउने विषय होइन । भुटानभित्र खोलिएका पार्टीले परचिालित गरेका घटनाको सम्बन्ध शिविरसँग हँुदैन ।
भुटान सरकारले भन्ने गरेझैँ उसको नीतिको विरोध गर्ने सबैलाई हिंसा गर्ने हुन् भन्ने हो भने प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको कुरा उठाउने वा शाान्तिपूर्ण धर्ना जुलुस गर्नेलाई पनि आतङ्कवादी भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कुरा अब्राहमले उठाएका हुन् भने सरकारका नीतिको शाान्तिपूर्ण विरोध गर्ने सबैलाई हिंस्रक भन्न तयार हुनुपर्छ । तसर्थ, यूएन्ाएचसीआरजस्तो गरमिामय संस्थाका अधिकृतले मञ्च दुरूपयोग गरी रहनुपर्ने आवश्यकता पर्दै पर्दैन । त्यस्ता कुवाच्य बोल्ने र कुकृत्य गर्ने जिम्मा भुटान सरकारले लिएको सन्दर्भमा यूएनएचसीआरका अधिकृत किन मुछिनु ?
भुटान सरकारले बेपत्ता पारेका र अहिलेसम्म पीडित परविारलाई लाश नबुझाएका सयौँ भुटानीको खोजी कार्यमा सहयोग गर्ने हो भने दुःखमा डुबेका परविारजनको पीडा साम्य हुने थियो । मारएिकाहरूको चिहान कहाँ छ ? तिनका आफन्तलाई कुनै सूचना दिइएको छ वा छैन ? परम्पराअनुसार मर्नेको काजकिरयिा भयो वा भएन ? आदि विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि अब्राहम सहयोगी भइदिने हो भने राम्रो हुने थियो ।
उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, उपरोक्त राज्य आतङ्कबाट शरण खोज्न बाध्य भएका भुटानीको समस्या समाधान गर्नका लागि भएका भनिएका वार्ता र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा पहिले जुन-जुन मन्त्री र जिल्लाधीशहरू सक्रिय हुन्थे, तिनैलाई नेपाल र भुटानबीच हुने वार्ता एवम् सहकार्यमा खटाइने गरेको छ । घर भत्काउन, नागरकिता खोस्न र देश निकाला गर्न केन्द्रीय स्तरबाट अनुमति दिने तत्कालीन गृहमन्त्री दागो छिरङि अहिले नेपालका लागि भुटानका राजदूत छन्, जो द्विपक्षीय वार्तामा सधँै समावेश हुन्छन् । त्यस्तै शरणार्थीको ३६ प्रतिशत सङ्ख्या ओगट्ने जिल्ला सरभाङ् का जिल्लाधीशहरू नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीमा टोलीप्रमुख भएर नेपाल आउने गरेका छन् । पहिले आएका डाक्टर सोनाम तेन्जिङ सरभाङ जिल्लाका जिल्लाधीश थिए भने अब आउने टोलीप्रमुख सोनाम दावा पनि सरभाङकै पूर्व जिल्लाधीश हुन्, जसले घर भत्काउने आदि कार्यको लिखित र मौखिक अनुमति दिएका थिए । उनले नै दोरोखा उपजिल्लाका ग्रामप्रमुख दुर्गालाल ढकाल, जो खुदुनाबारीको सेक्टर 'डी' मा छन्, रगतपच्छे हुनेगरी पिटाएका थिए । त्यस् ता व्यक्तिलाई नेपाल र भुटानबीच सम्पन्न हुने वार्ता वा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा टोली प्रमुख बनाएर पठाइनुको अर्थ शरणार्थीलाई पहिलेको त्रास र सरकारको पूर्वनीति स्मरण गराउनु हो । र, यसको सोझो अर्थ भुटानले नेपाललाई जाति सफायासम्बन्धी नीति परविर्तन नगर्ने चुनौती दिएको हो ।
त्यसैले यूएनएचसीआर खेदिएका शरणार्थीलाई तेस्रो देश वा अन्य मुलुकमा लगेर थन्क्याई जाति सफाया गर्ने भुटानी सरकारलाई पुरस्कृत गर्न लाग्नुभन्दा तिनलाई स्वदेशको स्वस्थानमा पुर्याउन सहयोग गर्नुुमा नै प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र यूएनएचसीआरको प्रतिष्ठा बढ्छ ।
No comments:
Post a Comment